काठमाडौँ/नयाँ दिल्ली, २ डिसेम्बर २०२५ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको ‘चुच्चे नक्सा’ अंकित १०० रुपैयाँको नयाँ नोट बजारमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै छिमेकी मुलुक भारतमा ठूलो खैलाबैला मच्चिएको छ।

नेपाल सरकारले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गरे पनि भारतीय पक्षले यसलाई ‘एकपक्षीय कदम’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। काठमाडौँमा नयाँ नोटको स्वागत भइरहँदा नयाँ दिल्लीको साउथ ब्लक (भारतीय विदेश मन्त्रालय) र भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा भने यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको त्यो टिप्पणी

नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले नोटमा नक्सा छाप्ने निर्णय गरेलगत्तै भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ले भुवनेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कडा प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले भनेका थिए, “नेपालले एकपक्षीय रूपमा केही परिवर्तन गरेको हुन सक्छ, तर यसले जमिनको यथार्थ (Ground Reality) बदल्दैन। भारत र नेपालबीच सीमा सम्बन्धी छलफल चलिरहेको छ, यस्ता एकपक्षीय कदमले समाधान दिँदैन।”

जयशंकरको यो भनाइले भारत नेपालको नयाँ नोटलाई सहजै स्वीकार्ने पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ। भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई नेपालको ‘राजनीतिक स्टन्ट’ को रूपमा व्याख्या गर्न खोजेका छन्।

भारतीय मिडियाको उत्तेजक प्रसारण

भारतका मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरू (जस्तै: आजतक, जी न्युज, रिपब्लिक टिभी) ले नेपालको यो कदमलाई ‘चीनको उक्साहट’ (Chinese Provocation) भन्दै भ्रामक र उत्तेजक समाचार प्रसारण गरेका छन्। उनीहरूले “नेपालले भारतलाई जिस्कायो”, “कागजी टुक्राले जमिन खोसिँदैन” जस्ता शीर्षक राखेर बहस चलाएका छन्। केही भारतीय विश्लेषकहरूले त “यसले दुई देशबीचको खुला सिमाना र व्यापारमा असर पार्न सक्ने” चेतावनी समेत दिएका छन्।

सीमावर्ती बजारमा के हुन्छ?

नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाका कारण भारतीय बजारमा पनि नेपाली नोट (विशेष गरी १०० र ५०० का) चल्ने गर्छन्। तर, अब नयाँ नक्सा भएको नोटलाई भारतीय व्यापारी वा बैंकले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। विज्ञहरू भन्छन्, “यदि भारत सरकारले औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएन भने पनि, त्यहाँका स्थानीय व्यापारीहरूले नक्सा देखेकै भरमा नोट लिन अस्वीकार गर्न सक्छन्। यसले सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई व्यावहारिक समस्या पर्न सक्छ।”

नेपालको कूटनीतिक अडान: ‘हाम्रो माटो, हाम्रो नोट’

भारतीय विरोधको बाबजुद नेपाल सरकार र कूटनीतिक वृत्त भने आफ्नो निर्णयमा अडिग छ। सरकारका प्रवक्ताले स्पष्ट पारेका छन्, “यो कुनै नयाँ नक्सा होइन, २०७७ सालमै नेपालको संविधान संशोधन गरेर संसदले सर्वसम्मत पारित गरेको नक्सा हो। आफ्नो देशको नोटमा आफ्नो संविधानले चिनेको नक्सा राख्दा कसैले चित्त दुखाउनु आवश्यक छैन।”

पूर्व गभर्नरहरू र अर्थविद्हरूले पनि राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई ‘साहसिक र आवश्यक’ भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार, “सिक्कामा पहिल्यै आइसकेको नक्सा अब कागजी नोटमा आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।”

अबको बाटो के?

यो घटनाले केही समयका लागि काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउन सक्छ। सीमा विवाद हल नभएसम्म यस्ता ‘प्रतीकात्मक युद्ध’ (Symbolic War) चलिरहने देखिन्छ। नेपालले आफ्नो अडान नछोडी कूटनीतिक टेबलमा भारतलाई “यो जमिन हाम्रो हो” भनेर प्रमाणसहित मनाउनु नै अबको मुख्य चुनौती हो। नोटमा नक्सा छापिएर मात्र जमिन फिर्ता आउँदैन, तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भने “यहाँ विवाद छ है” भनेर झकझकाउने काम पक्कै गरेको छ।